Supreme court strikes down Maratha Reservation | Maratha Reservation Cancelled News : संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज जाहीर केला आहे.
मराठा आरक्षण सुनावणी 2021 | Maratha Aarakshan Latest News Supreme Court in Marathi
Maratha Reservation Latest Update : राज्यातील अतिशय संवेदनशील, राजकीय, सामाजिक असलेला मुद्दा म्हणजे मराठा आरक्षण. आणि त्या बद्दल आज म्हणजे ५ मे २०२१ रोजी Supreme Court ने निकाल दिला आहे.
राज्यातील अतिशय संवेदनशील, राजकीय, सामाजिक असलेला मुद्दा म्हणजे मराठा आरक्षण. आणि त्या बद्दल आज म्हणजे ५ मे २०२१ रोजी Supreme कोर्टाने निकाल दिला आहे. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत न्यायालय काय निर्णय देईल याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं होत. पण राज्य सरकारने तयार केलेल्या मराठा आरक्षण कायदा Supreme कोर्टाने रद्द केलेला आहे. मुंबई High court च्या निकालाला आवाहन देणार्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज Supreme कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे.
गायकवाड़ समितीचा अहवाल Supreme Court ने फेटाळून लावला
गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकाहार्ह नाही, असं म्हणत न्यायालयानं सर्व शिफारसी रद्द केल्या. परंतु काही ठिकाणी दिलासा हि मिळाला आहे, जस कि मराठा आरक्षणाच्या माध्यमातून झालेले प्रवेश कायम राहतील, ते रद्द होणार नाहीत. न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान मराठा आरक्षण कायदा हा घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले.
खासदार संभाजी राजेंनी मराठा आरक्षण न्यायालयीन निकालावर दिलेली प्रतिक्रिया
यावर खासदार संभाजी राजे बोलताना म्हणाले कि मी न्यायालयाचा आदर ठेवून निकाल मान्य करतो, पण इतर राज्यात ५०% हुन अधिक आरक्षण चालत, मग महाराष्ट्रात का नाही? असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
राज्य सरकारने न्यायालयात जोमानं बाजू मांडली, आधीच सरकार हि चांगले काम करत होते. आत्ताचे सरकार ने सुरवातीला काही चुका केल्या पण त्या लवकरात सुधारत ते देखील जोमाने कामाला लागले. त्यामुळे मराठा समाजानी संयम बाळगावा, कोरोना मुळे परिस्थती वाईट आहे. यावर अजून कायदेशीर काही मार्ग निघतो का ते आपण बघू, परंतु रस्त्यावर उतरू नका असं आव्हान त्यांनी मराठा समाजाला केलं.
निकाला आधी काय काय घडले होते
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्या याचिकांवरील सुप्रीम कोर्ट बुधवारी म्हणजे आज ५ मे २०२१ रोजी निकाल देणार होती. राज्यातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठ्यांचे आरक्षण कायम आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांची घटनापीठ बुधवारी हा निकाल द्यायचं ठरलं होत.
वास्तविक, 26 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला. या विषयावरील प्रदीर्घ सुनावणीत दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के ठेवणार्‍या मोठ्या खंडपीठाने इंदिरा सावनीच्या निकालावर (मंडळाचा निकाल देखील म्हटले जाते) पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे की नाही यावर विचार केला जाईल.
या प्रकरणातील सुनावणी 15 मार्चपासून सुरू झाली
घटना खंडपीठाने याप्रकरणी १५ March मार्च रोजी सुनावणी सुरू केली. उच्च न्यायालयाने जून 2019 मध्ये हा कायदा कायम ठेवत असे नमूद केले की 16 टक्के आरक्षण न्याय्य नाही आणि नोकरीत आरक्षण 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे आणि ते नोंदणीमध्ये 13 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावेत.