नियमांचे पालन न केल्याबद्दल देशातील सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील कायद्यान्वयेही सरकार कारवाई करू शकते, परंतु त्यांचे पालन न केल्यास त्यांना सामोरे जाण्यास भाग पाडले जाते.
असे वृत्त होते कि, फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि इंस्टाग्राम यासारख्या सोशल मीडिया अ‍ॅप्स सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील नव्या लवादाच्या मार्गदर्शनाचे पालन न केल्यास त्यांना बंदी घातली जाऊ शकते . ही मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MEITY) दिलेली तीन महिन्यांची मुदत आज संपत आहे. म्हणजेच २५ मे २०२१ रोजी, परंतु अद्याप कोणत्याही दिग्गज व्यक्तीने नवीन नियम स्वीकारले नाहीत.
केंद्र सरकार सोशल मीडिया बंदी करूच शकत नाही
खरं तर, या सर्व अँप्स ला ठाऊक आहे की त्यांच्याशिवाय भारत श्वास घेण्यास सुद्धा लोक सक्षम होणार नाही आणि भारत सरकारला केवळ त्यांच्यावर बंदी घालणे शक्य नाही. मला वाटते की भारत सरकारने त्या प्रमाणात जाऊ नये कारण स्वतः भारताचे पंतप्रधान सोशल मीडियावर बरेच सक्रिय आहेत. सोशल नेटवर्किंग कौशल्यानंतर ते तरुण लोकांमध्ये लोकप्रिय झाले आहेत.
नियमांचे पालन न केल्यास देशातील सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील कायद्यान्वयेही सरकार कारवाई करू शकते, परंतु त्यांचे पालन न केल्यास त्यांना सामोरे जाण्यास भाग पाडले जाते. सरकार कितीही कठोर असले तरीही एक गोष्ट निश्चित आहे की ते कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालू शकत नाहीत कारण त्यांचे स्वतःचे सोशल मीडिया अस्तित्व आहे. उत्तर प्रदेशात निवडणुका पुढे येणार आहेत, सध्या प्रत्येक शहरात अराजकता आहे. स्वतःची प्रतिमा बदलण्यासाठी भाजपकडे एकच व्यासपीठ आहे आणि ते म्हणजे सोशल मीडिया.
बंदीमुळे लोकांना थोडा त्रास होऊ शकेल परंतु राजकीय पक्षांचा श्वास थांबेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मिडियावर आपली प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी आपल्या संपूर्ण कॅबिनेट आणि इतर सर्व राज्य सरकार आणि मंत्र्यांवर कोट्यावधी रुपये खर्च केले आहेत. या वेळी त्यांचा सर्वात मोठा पराभव होईल आणि राजकीय पक्षांचा आयटी सेल हा भारतातील बेरोजगार तरुणांचा एक नवीन गट असेल.
सोशल मीडिया आणि भारताचे मार्केट
याव्यतिरिक्त, कोट्यवधी सॉफ्टवेअर विकसकांसह भारत एक मोठा बाजारपेठ आहे, याचा अर्थ सोशल मीडिया काही प्रमाणात मोठा आर्थिक बूस्टर आहे. आपल्या कारकिर्दीत तो कधीही आर्थिक विकासाचा धोका पत्करणार नाही जेणेकरुन तो स्वत: ला सिद्ध करु शकेल. मला असेही वाटते की सोशल मीडिया हे संप्रेषण करण्यासाठी एक उत्तम व्यासपीठ आहे ज्यामुळे डेटा पॅकेजचा वापर वाढतो ज्याचा अर्थ वाढती मोबाइल कंपन्या आणि आर्थिक वाढ तसेच रोजगार निर्माण करणार्‍या जाहिराती आहेत. (फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि इन्स्टाग्राम).
स्थानिक सोशल प्लॅटफॉर्म कु ने स्वीकारलया अटी
ट्विटरची भारतीय आवृत्ती असलेले स्थानिक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कु (koo)हे एकमेव व्यासपीठ आहे ज्याने आतापर्यंत केंद्राच्या मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले आहे कारण ते बाजारपेठेत नवीन आहे आणि आवश्यकतांचे पालन न केल्यास ते बंद होऊ शकले असते.
फेसबुकने आयटी नियमांचे पालन करण्याचे संकेत दिले
दरम्यान, फेसबुकने आयटी नियमांचे पालन करण्याचे संकेत दिले आहेत. आयटीच्या नियमांनुसार ते ऑपरेशनल प्रक्रियांची अंमलबजावणी आणि कार्यक्षमता सुधारण्याचे काम करत आहेत. लोक असे म्हणतात की ते त्यांच्या व्यासपीठावर मोकळेपणाने आणि सुरक्षितपणे व्यक्त करण्याची क्षमता व्यक्त करण्यास वचनबद्ध आहेत.
केंद्र सरकारने बांधलेले नियम
मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ती आणि निवासी तक्रार अधिकारी यांची नेमणूक यासह अतिरिक्त सावधगिरी बाळगण्यासाठी ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅपवर तक्रारींसाठी जनसंपर्काचे महत्त्व आणि विनंत्यांसाठी पावती प्रणालीची आवश्यकता लक्षात घेऊन नियम अंमलात येण्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच तक्रार अधिकाऱ्यांची नेमणूक होणे ही एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता असेल.
भारतात सोशल मीडिया चे किती ग्राहक आहेत
सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात ५३ कोटी व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्ते, ४४ दशलक्ष यूट्यूब वापरकर्ते, ४१ कोटी फेसबुक सदस्य, २१ कोटी इंस्टाग्राम ग्राहक आहेत, तर ट्विटरवर १.७५ कोटी खातेदार आहेत. कुचे जवळपास ६ दशलक्ष वापरकर्ते आहेत, जे नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हे एक प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थ बनले आहेत.
सोशल मीडिया बंदीमुळे होणारे नुकसान व फायदे
- सोशल मीडियावर बंदी घालण्यासाठी हिंमतीची आवश्यकता आहे आणि जर शासनाने निष्ठा दर्शविण्याचा निर्णय घेतला तर निव्वळ गरज १ जीबीपर्यंत कमी होईल. लोकांचा स्वतःचा जास्त वेळ असेल. सायबर क्राइममध्ये घट होईल. लोकांकडे कामगिरीचे चांगले अहवाल असतील. खरी नाती बहरतील. आभासी जगात आकार वाढत जाईल.
- लोक त्यांच्या कपड्यांविषयी, ते वापरत असलेल्या फोनवर आणि ते कसे दिसतात याबद्दल त्यांना कमी वेड असेल. अभिनेता किंवा मंत्र्यांना त्यांच्या ट्रोलिंगबद्दल चिंता करण्याची गरज नाही. पालक आणि शिक्षकांना त्यांच्या मुलांबद्दल कमी तक्रारी असतील.
- अनेकांना कमी बनावट बातम्या माहित असतील. एक गोष्ट अशी आहे की जर यूट्यूबला बंदी घातली गेली असेल तर T series आणि PewDiePie ग्राहकांमधील स्पर्धा पूर्णपणे काढून टाकली जाईल. भारतात सेल्फीची क्रेझ कमी असेल. तसे, बरेच लोक नवीन चित्रपटांचे ट्रेलर पाहण्यापासून वंचित राहतील कारण ते आधी ते YouTube वर पाहत असत. जर ट्विटरवर बंदी घातली गेली असेल तर सामाजिकदृष्ट्या प्रसिद्ध सेलिब्रिटींचे अनुसरण करणारे लोक कमी होतील.
1 thought on “फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि इन्स्टाग्रामवर भारतात कधीही बंदी घातली जाऊ शकत नाही, जाणून घ्या | Facebook, Twitter, WhatsApp and Instagram can never get banned in India”